My Blog

शेखर छतकुली
बीरगंज श्रावण ३० गते
एशियाकै दोस्रो स्थानमा रहेको बीरगंज चिनी कारखाना चिनी माफियाहरुका कारण
दश बर्षदेखी बन्द हुदा अरोबौ रुपैया बराबरको सरकारी सम्पती जिर्ण्र्ाान्न
पुगेको छ ।
बि सं २००४ सालमा तत्कालिन स्व राजा महेन्द्रले आफनो देशमा औधोगिक
बिकासको निम्ति मित्र राष्ट चिन र सोभियतसंघ रुस संग अनुरोध गरी ठुलाठुला
उधोगहरुको स्थापना नेपालमा गरेका थिए ।
त्यस मध्ये बीरगंज स्थित बीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना
लिमिटेडको स्थापना बीरगंजमा भएको थियो । त्यसैगरी धनगढीमा रोजिन एण्ड
र्टपन्र्टाईल, नवलपरासीमा भृकुटी कागज उधोग, काठमाण्डौमा बासबारी छाला
तथा जुत्ता कारखाना र हेटौडामा हेटौडा कपडा उधोगको स्थापना गरेका थिए ।
तर सबै कारखानाहरुलाई अनेक कारणहरु देखाई बन्द गरियो । तर बन्द गरिएका
प्रायः सबै कारखानाका अन्तिम महाप्रबन्धक र अध्यक्षहरु जती सबै नेपाली
काग्रेसकै कार्यकर्ता तथा आफना नातेदारहरु नै थिए ।
यसरी तत्कालिन सरकारले करौडो रुपैया नाफा आर्जन गर्ने कारखानाहरुलाई
कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा परिणत गरेर केवल कारखानाको भबिष्यलाई
मात्रै धरापमा पारेनन बरु त्यस कारखाना संग आबद्ध हजारौ मजदुर र किसानको
भबिष्यलाई सखाप पारेकाछन ।
२०४६ साल पछीको बनेको पहिलो नेपाली काग्रेसको सरकारले बिदेशी राष्ट्हरुले
निर्माण गरिदिएको ठुला ठुला उधोग तथा कल कारखानालाई निजीकरणको नाममा बन्द
गर्नेतिर एउटा सशक्त्त अभियान थालेको थियो ।
कम्युनिष्ट राष्ट्को रुपमा चिनिने तत्कालिन सोभियत संघ र चिनद्धारा
निर्मित करिब आधा दर्जन ठुला र्सब उधोग कल कारखानालाई बन्द गरी नेपालबाट
कम्युनिष्टको नाम मात्रै नभई कम्युनिष्ट राष्ट्द्धारा निर्मित सहयोगको
समेतर् इतिहास मेटाउन पछी परेन काग्रेस ।
यस्तै राजनितीक पर्ुवाग्रहीकै कारण यस कारखानामा कार्यरत हजारौ कर्मचारी
, मजदुर र किसान सबैलाई बेरोजगार बनाउदै निजिकरणको नाममा सबै कारखानालाई
बन्द गरेका थिए ।
करारमा नियुक्त अवध किशोर सिंह प्रशासन प्रमुखको अन्तरवार्ता
पहिले बीरगंज चिनीकारखानाका नौ सय २८ कर्मचारीहरु मध्ये सात सय ३४
कर्मचारीहरु कारखाना बन्द भएपछी अवकाश पछी रकम लिएर सरकार संग मुदा
लडिरहेकाछन भने अर्काथरी १ सय ९४ जना कर्मचारी मिल सरकारले बंद गरेपछी
अवकाश को रकम नलिएर अहिले सम्म मुदा लडदै आईरहेकाछन ।
कारखाना संचालन भएको अवस्थामा नौं सय २८ कर्मचारी मजदुर कार्यरत थिए ।
ती मध्ये सात सय ३४ ले अवकाश लिएका र अन्यले अवकाश दिने
निर्ण्र्ााबिरुद्ध लद्दा लडी रहेका छन् । यसरी मुद्दा लडनेमा एक सय ९४
कर्मचारी छन् । कारखानाको रेखदेखका लागि हाल २६ कर्मचारी करारमा कार्यरत
छन् । सरकारले यो कारखानाको बिशेष जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण
जिल्ला कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई दिएको छ । कारखानामा हाल
कार्यरत मध्ये अवध किशोर सिंहलाई प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ
।
कारखानामा हाल सुरक्षा तर्फमात्र २१ कर्मचारी कार्यरत छन् । ती मध्ये एक
जना सुरक्षा इन्चार्ज रहेका छन् । स्टोर इन्चार्ज कुमार विक्रम राणा,लेखा
तर्फएक जना कविराज चौधरी,बिजुली तर्फएक जना रामसेवक यादब कार्यरत रहेका
छन् । हालको कारखानाको भौतिक संरचना,आवास क्षेत्र तथा यसका पोखरीहरु समेत
गरी ६५ बिगाहा जग्गा चर्चेको छ ।
कारखाना प्रहासन प्रमुख सिंह भन्छन माओवादीको सरकार हुदा तत्कालिन अर्थ
मंत्री डा बाबु राम भटर्राईले बन्द रहेका कारखानाहरु मध्ये बीरगंज चिनी
कारखाना पनी संचालनमा ल्याउने आश्वासन समपर्ुण्ा मिलका कर्मचारीहरु खुशी
भएका थियौ बताए । माओवादीको सरकार भएको भए सायद बीरगंज चिनी कारखाना
खुल्ने कुरामा आफु पर्ुण्ा रुपमा आशाबादी रहेको सिंहको भनाई रहेको छ ।
कारखानाका पर्ूव पर्ुव मिलका कर्मचारी अजय पौडेलको अन्तर्वाता
सात सय कर्मचारीले पाउनु पर्ने रकम र आन्तरीक नियमावली अनुसार पाउनु
पर्ने सुविधा नपाएकाले सरकारसंग मुद्दा लडदै आएका छौं । कारखानाको दर्ुइ
लाख बोरा सम्म चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको थियो । निजिकरण गर्ने
सरकारको उद्देश्य,निजी क्षेत्रलाई दिने र चीनी माफियाहरुको चलखेलका कारण
कारखाना बन्द हुन पुगेको हो ।
कारखानाको एक सय २५ वटा निजि ट्रक,टेक्टर र टेलरहरु थिए । गरुडा चिनी
मिल रौतहट,श्रीराम सुगर मिल,इन्दु शकर चिनी उद्योग हरिऔन लगायतकाहरुलाई
प्रत्यक्ष फाइदा हुने भएको कारणले यी मिलका संचालकहरु तथा चिनी
माफियाहरुले कारखाना बन्द गराउनमा भूमिका खेलेका थिए । कारखानाले
कर्मचारीलाई प्रत्येक बर्षबोनस खुवाउदै आएको थियो । घटामा गएको भए
कारखाना व्यवस्थापनले बोनख ख्वाउने थिएन । तत्कालिन उद्योग सह सचिव तथा
अर्थ सचिव समेत रहेका भानु प्रसाद आचार्य पनि कारखाना बन्द गराउनमा
उत्तिकै दोषि रहेका छन् ।
नेपाल सदभावना पार्टर्ीीानंदी देबीका माहा सचिव देवेन्द्र मिश्र
वीरगंज चिनी कारखाना मधेशको सान हो । यो कारखाना बन्द गराउनमा वीरगंज
लगायत नेपाली राजनीतिक दलहरुका साथ साथै वीरगंजका उद्योगपति तथा चिनी
माफियाहरु समेतको हात रहेको आरोप लगाएका छन । २०४६ साल पछि नेपालमा
कमाउने होड बाजी चलेर कारखाना बन्द गराउने तिर नेपालका राजनितीक दलहरु
लागे । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको दोष यसमा छैन । कुनै पनि
निर्ण्र्ाामन्त्रिपरिषदले गर्ने हो । यसमा सरकार असफल भएको हो । यसमा
एउटा यस्तो ठूलो गिरोह छ जसले चिनी कारखानालाई बन्द गराउन रकमको चलखेल
गरेको मिश्र ठोकुवा गर्नुहुन्छ ।
किसानहरुको अन्तरवार्ता
पर्सर्ााे ग्रामिन भेगमा रहेको लंगडी गा बि स का एक किसान भन्छन सरकारले
बीरगंज चिनी कारखाना बन्द गराए पछी मात्र यस जिल्लामा लागु औषध गाजा र
अफिमको खेती बिकल्प नभएको कारण अत्याधिक मात्रामा किसानहरुले लगाएको
बताउछन । यदी सरकारले अहिले पनी मिललाई संचालनमा ल्याउने हो भने
पर्सर्ााजल्लामा लागु औषधहरुको खेती कुनै पनी किसानले नलगाउने दाबी गर्छन
।
लागु औषधको खेती गर्दा प्रहरी प्रशासनहरुले आफना दुतहरुलाई पठाएर रकम पनी
असुल्ने र बेला मौका छोपी धर पकड समेत गरी दुख दिने गरेको कारण यो खेती
आफुहरुले मजबुरीमा मात्र गरेको बताउछन ।
गाजा र अफिम बिउ र्छर्ने बेला देखी काटेर भित्रयाउने बेला सम्म प्रहरी
प्रशासन प्रमुख देखी एस एस पी र डि आई जी सम्मको घुमुवाहरुले रकम लिने र
नदिएको खण्डमा छापामारी गर्ने धम्की समेत दिने बताउछन । चिनी कारखाना
संचालन भएमा आफुपनी लागु औषधको खेती छाडेर उखु खेती लाउने र उखु खेतीमा
राम्रो आम्दानी पनी हुने र कुनै किसिमको दुख नहुने किसानहरु बताउछन ।