My Blog

शेखर छतकुली
वीरगंज, ९ बैशाष
भारतीय विदेशी मन्त्री एस.एम. कृष्णाले शुक्रबार पर्सर्ााे अलौंमा एकृकीत
चेकजा"च चौकी र बीरगंज थोरी राजमार्गको शिलान्यास गरेका छन् ।
विदेश मन्त्री कृष्णाले बीरगंजको अलौ गाबिसमा एक समारोहबीच एकीकृत
चेकजा"च चौकीको शिलान्यास गरेका हुन । शिल्यानासको क्रममा विदेश मन्त्री
कृष्णाले यसको निर्माणले दुबै देशको उधोग, ब्यापार लगायत सीमा सुरक्षाको
बिषयमा महत्वपर्ूण्ा योगदान पुग्ने दावी गरे । बीरगंज, भैरहवा, बिराटगनर
र नेपालगंजमध्ये नेपालको प्रवेशद्धारको रुपमा चिनिने बीरगंज रक्सौलमा
पहिलो चेकजाच चौकी निर्माण हुन लागेको हो ।
भौतिक योजना तथा निर्माण एवम श्रम तथा यातायात मन्त्री टोपबहादुर
रायमाझीले यस एकीकृत चेकजाच चौकीको निर्माणले दुबै मुलुकको सीमा
सुरक्षाको साथै उधोग, ब्यापार लगायत राजश्व संकलनमा महत्वपर्ूण्ा योगदान
पुर्‍याउने दावी गरे । साथै यसको निर्माणले स्थानीयस्तरमा रोजगारी बृद्धि
गर्ने पनि बताए ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव पर्ूण्ा कडरियाको
अध्यक्ष्ँतामा सम्पन्न शिलान्यास कार्यक्रममा सभासद अजय द्धिवेदी, करिमा
वेगम, भारतीय राजदुत राकेश सुद, पर्सर्ाा प्रमुख जिल्ला अधिकारी
नागेन्द्र झा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । नेपाल र भारत सरकारबीच सन
२००५ मा नेपाल भारतको चार वटा महत्वपर्ूण्ा नाकामा एकीकृत चेकजा"च चौकीको
निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । करिव ७१ हेक्टर
क्षेत्रफलमा फैलिएको यस चौकीको निर्माणले आधुनिक सीमा आवागमन सुविधा
उपलब्ध हुने दुबै पक्षको दावी छ । करिव १२४ करोड रुपैयाको लागतमा निर्माण
हुन लागेको एकीकृत चेकजाच चौकीको निर्माण कार्य १४ महिनाभित्रै सम्पन्न
गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यता भारतको रक्सौलस्थित एकीकृत चेकजाच चौकीको शिलान्यास गत २०६७ साल
वैशाख ११ गतेका दिन भारतीय गृहमन्त्री पि. चिदम्बरम र विहारका मुख्य
मन्त्री नितिस कुमारले संयुक्तरुपमा गरेका थिए । भारतको रक्सौलस्थित
चेकजाच चौकीको कार्य लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुुगिसकेको भएपनि
बीरगंजस्थित चेकजाच चौकीको शिलान्यास आज मात्र भएको हो । नेपालतर्फो
चेकजाच चौकी निर्माणमा ढिलाई हुनुमा चेकजाच चौकी निर्माणको लागि
अध्रि्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जालाई लिएर स्थानीय जग्गाधनीले गरेको विवाद
प्रमुख कारण हो ।
भारत सरकारले नेपालको विभिन्न जिल्लाहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक
र पुल निर्माण जस्ता करिव ५८ सय करोड रुपैया बराबरको ४ सय वटा योजनाहरु
ल्याएको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत
योजना तर्राईकै लागि भएको बताए ।