BREKING NEWS:


नेपालको जग्गामा भारतियको अतिक्रमण

शेखर बहादुर क्षेत्री
बीरगंज माघ ६ गते
वीरगंजको सीमावर्ती भारतिय सहर रक्सौलमा करिब अर्ढाई अर्ब रुपैया बराबरको
नेपाली सम्पत्ति नेपालकै उदासिनताका कारण तिन दशक यता भारतियहरुको
अतिक्रमणमा परेको छ । त्यहा रेल्वे स्टेशनमा रहेको नेपाल रेल्ावेको
कम्पनीको १६ बिगाहा एक कठ्ठा चार धुर जग्गा र त्यसमा रहेका भौतिक
सम्पत्ति संरचानाहरु नेपाल सरकारको लाहपा।वाही कारण गुम्ने संभावना प्रबल
रहेको छ ।
१९८४ मा छिमेकी मुलुक भारतको रक्शौलबाट नेपालको बारा जिल्ला स्थित
अमलेशगंज सम्म ३० किलो मिटर सम्म नेपाल सरकारले संचालन गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले २०१८ सालमा हेटौडा देखी बीरगंज सम्मको बाटोमा कालोपत्र
गरेपछी उधोगी ब्यापारीहरुले सामान ढुवानी गाडीहरुबाट गर्न थालेपछी
यातायात सुचारु भएको करिब दर्ुइ बषै पछि २०२० सालमा नेपाल रेलवे बन्द
हुने अवस्थामा पुग्यो र बन्द पनी भएको अमलेशगंज निवासी ७८ बषिर्य सोनाम
लामा बताउनुहुन्छ । नेपाल रेलवे ब्ान्द भएपछी तत्कालिन सरकारले नेपाल
रेलवेको समपर्ुण्ा चल अचल सम्पती नेपाल यातायात संस्थानका जिम्मा सरकारले
लगायो । बीरगंज देखी बाराको परवानीपुर , जितपुर , सिमरा , पथलैया , र
अमलेशगंज सम्म रहेको रेलवे लाईनको जग्गामा अहिले बस्ति बस्नुका साथै
रेलको लाईन समेत र्सबसाधारणहरुले उखिलेर लगिसकेको जोकोहीले प्रष्ट देख्न
सक्छ । त्यसको कारण भनेको त्यो बेलाका सरकार देखी अहिलेको सरकारको कारण
आमजन्ाताहरुको भनाई रहेको छ ।
बाराको अमलेशगंजमा रहेको गोदाम लगाएत करिब पचास बिगाहा जग्गा नेपाल
रेलवेको आफनो जग्गा मध्ये अहिले गोदाम बाहेक समपर्ुण्ा जग्गामा माटोको र
पक्कि घरहरु बनाई अतिक्रमण भैसकेको अवस्था रहेको अमलेशगंज निवासी लामा
बताउछन । बाकी रहेको गोदाम पनी मर्मत संभार नभएका कारण दिनप्रतिदिन
जिर्ण्र्ाान्दै गईरहेको उनले बताए ।
हालको भारतिय रेल्वे स्टेशनको उत्तरपट्ट िनेपाल रेल्वेको उक्त सम्पत्ति
रहेको छ । अतिथि भवन, ट्राफिक अफिसको आवाशगृह र तीनवटा गोदाम बाहेक
टेलिफोन भवन, टेलिफोन अधिकारीको निवास, नेपाली रेल्वे स्टेशन भवन, स्टेशन
मास्टर र सहायक स्टेशन मास्टरको आवासगृह लगायतका भवनहरु अतिक्रमणमा परेका
हुन् । सुरक्षास्थिति दयनिय भएका कारण ती भवनहरुमा भारतिय अपराधिहरुको
अहिले थलो बनेको छ । हाल उक्त क्षेत्रमा लागु औषध कारोबारी, आपराधिक
गतिबिधि तथा तस्करहरुको अखाडाका रुपमा परिणत भएको छ ।
उक्त जग्गा तथा तिनमा रहेका भौतिक संरचनाहरुको लिखित दस्तावेज हाल सम्म
नेपाल रेल्वे कम्पनीसंग सुरक्षित रहेको छ । भवन बाहेकको खाली जग्गामा
स्थानिय भारतियहरुले करीब तिन सय वटा भन्दा बढी फुसको छाप्रो बनाई बस्दै
आएका छन् । अतिक्रमणकारीहरुको कारण उक्त क्षेत्र एउटा नया बस्तीको रुपमै
बिकास भई सकेको छ । भारतिय भूमिमा नेपाली जग्गा भएकाले भारतिय सुरक्षा
अधिकारीहरुले पनि अतिक्रमणकारीहरुल्ााई हटाउने अहिले सम्म कुनै चा"सो
देखाएको छैन ।
अत्यन्त मूल्यवान रहेको उक्त जग्गा रक्सौलका जग्गा कारोबारीहरुले नेपाल
रेल्वेले चाहेको मूल्य दिएर खरीद गर्न तयार रहेको आम जनताहरु ब्ाताउछन् ।
नेपालको जग्गा अतिक्रमण गर्ने अतिक्रमणकारीहरुले त्यहा आधा दर्जन जति
पोखरी समेत बनाएर माछा पालन गरी बाषिर्क रुपमा लाखौं रुपैया आम्दानी
गर्दै आएका छन् । लाखौं रुपैया मूल्य पर्ने रेलका लिकहरु
स्थानियबासीहरुले काटेर बेच बिखन समेत गरी रहेका छन् । यस बाहेक भवनहरुका
झ्याल, ढोका समेत चोरी भई रहेका छन् । कार्यालय भवन परीसरमा समेत रुख
बिरुवा, झारपात उम्रेर जंगलजस्तै भएको देख्न सकिन्छ ।
तत्कालिन भारतिय शासक ब्रिटिश सरकारसंग नेपालको राणाकालिन सरकारले ३१
हजार सात सय २५ रुपैयामा उक्त जग्गा सन् १९२७ जुन १९ तारेखमा खरीद गरेको
थियो । त्यतिखेर भारतिय जग्गाधनिहरुलाई नेपाल सरकारलेनै अध्रि्रहण गरे
वापतको मुआब्जा मोतिहारी जिल्ला कलेक्टर मार्फ उपलब्ध गराएको थियो । त्यस
पछि रक्सौल देखी वीरगंज हुदै अमलेखगन्ज सम्म नेपाल रेल्वे सन्चालन भएको
थियो । तर, उक्त रेल्वे बन्द भए पछि २५ बर्षअघि नेपाल रेल्वेको सबै
सम्पत्ति नेपाल यातायात तथा पारवहन संस्थानको नाममा स्थानान्तरण भएको
थियो । पुनः ०५८ सालमा मंत्री परिषदको निर्ण्र्ााअनुसार यातायात
संस्थानको बिघटन गरी भौतिक सम्पतीहरु २०६१ सालमा नेपाल रेलवे कम्पनीको
जिम्मा त्यस बेलाको सरकारले लगाएको थियो ।
बीरगंजमा रहेको नेपाल यातायात संस्थानको करिब ११ बिगाहा जग्गा दश करोड
रुपैयामा बीरगंज उपमहानगरपालिकाले खरिद गरिसकेका छ ।
यातायात तथा पारवहन संस्थानको वीरगंजस्थित जग्गा बिक्री हुनुका साथै
संस्थाननै बिघटन भए पछि रक्सौलको नेपाली रेल्वे अभिभावकबिहीन हुन पुग्यो
। पछि नेपाल रेल्वे कम्पनी अर्न्तर्गत रक्सौल रेल्वेमा रहेको अतिथि भवनमा
शाखा कायर्ँलय खोलियो ।
रक्सौलमा नेपाल रेल्वेको आवतजावत बन्द भएपछि बिस्तारै बिस्तारै
भारतियहरुले जग्गा र भवनहरु लगाएत सो जग्गामा रहेको पोखरीहरु अतिक्रण गरी
भारतियहरुले भोगचलन गर्न थालेका हुन् । नेपालले तत्कालिन ब्रिटीश
सरकारसंग एक सय बर्षा लागि उक्त जग्गा लिजमा लिएको र उक्त अवधि सकि
सकेकाले सबै भौतिक संरचनाहरु स्वतः भारत सरकारको मातहतमा आएको समाचार
केही समय यता भारतिय संचार माध्यमहरुले जोडतोडका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण
समेत गर्न थालि सकेका छन् । नेपाल सरकारनै उदासिन भएकाले यस्ता भ्रामक
समाचारको खण्डन राज्यस्तरबाट हुने प्रयास समेत भएको छैन । हाल रक्सौल
रेल्वे स्टेशन मार्फ नेपालमा आयातकतार्ंहरुले दैनिक ठूलो परीमाणमा माल
सामान तथा आद्योगिक कच्चा पदार्थहरु आयात गर्ने गरेकोमा भारतिय रेल्वेले
जग्गा उपलब्ध नगराउदा आफूहरुले भारतिय रेल्वेलाई बर्षोनी करोडौं रुपैया
डिटेन्सन चार्ज बुझाउनु परेकोमा नेपालको जग्गामा व्यवस्थित रुपमा गोदाम
निर्माण गरी आफूहरुलाई भाडामा दिनु पर्ने माग वीरगंज उद्योग वाणिज्य
संघले केही समय यता जोडदार रुपमा उठाउदै आएको छ । यसबाट नेपाल सरकारले
बाषिर्क करोडौं रुपैया आम्दानी गर्ने मात्र नभई भारतमा रहेको नेपाली
सम्पत्ति समेत सुरक्षित हुने बताउछन् संघका पर्ुव अध्यक्ष ओमप्रकाश
सिकारीया । यदी सरकारले मारतको रक्शौलमा रहेको नेपाल रेलवेको जग्गालाई
वाल बाउन्ड्ी वा काटेतारले वार लगाएरु सरकारले कुन पनी संघ संंस्थालाई
भाडामा दिने हो भने सरकारलाई करौडो रुपैया फायदा हुनेछ भने उधोगी
ब्यापारीहरुलाई समेत सामान ढुवानी गर्दा कम खर्च लाग्नुका साथै सुलभ हुने
बीरगंज उधोग बाणिज्य संघका अर्का पर्ुव अध्यक्ष तथा युवा उधोमी गणेश लाठ
बताउनु हुन्छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीको वीरगंजस्थित कार्यालयका शाखार् इन्चार्ज
रोहेन्द्र भट्टर्राई नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरुको पछिल्लो बैठकमा
रक्सौलमा नेपाल रेल्वेमा भारतियहरुको अतिक्रमण हटाउन त्यहाका डिक्सटि्रट
मेजिस्टे्रड तयार भई नेपाली पक्षलाई अतिक्रमणकारीलाई हर्टाई का"डे तार,
बाउन्ड्रीवाल आदि लगाउन उपकरणहरु सहित आउन भने पनि नेपाली पक्षले
उदासिनता देखाएको बताउछन । पटक पटकको नेपाल र भारतीय सरकारका निकाए बिच
नेपाल रेलवेको जग्गामा झोपरपर ी बनाईएको घर टहरालाई खाली गराउने बिषयमा
बैठकमा छलफल भए पनी हाल सम्म नेपाल सरकारले कुनै चासो नदेखाएको नेपाल
रेलवे कम्पनी कार्यालय बीरगंज शाखाकार् इन्चार्ज भट्टराइ बताउछन ।
यता नेपाल रेलवेका जग्गामा भारतियहरुले दिन प्रति दिन दादागिरी गरी
अतिक्रमण गर्दै घर टहरा बनाउदै गरेको र केही खाली रहेको गोदाम घरमा
बिधालय समेत संचालन गरिरहेको रक्शौल गोदाममा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम
नबताउने शर्तमा एबीसी टेलिभिजनलाई बताएकाछन । उनले रेल्वे कम्पनीको खराब
आर्थिक अवस्थाको कारण उसले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन नसकि रहेको तर यस
मामिलामा सरकार गम्भिर भई कदम चाल्नु पर्ने बताए ।
हाल कम्पनीको वीरगंज रक्शौल कार्यालयमा गरी कुल १३ कर्मचारी कार्यरत
रहेका छन्.। रक्सौलमा नेपाल रेल्वेको सम्पत्ति धेरै हद सम्म जिर्ण्र्ाा
अतिक्रमण भई सकेता पनि त्यहाको जग्गा भाडा वापत हाल चार किस्ता मध्ये एक
किस्ताको दर्ुइ लाख पचास हजार रुपैया बर्षो जम्मा दशलाख भाडा आउने गरेको
र केही पाृेखरीको जग्ग्ाा मध्ये माछापाल्नका लागी ठेकेदारले बर्षोनी
नेपाल रेलवेलाई चालिस हजार बुझाउने गरेको भट्टर्राई बताउछन । आयस्ताबाट
रेल्वेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था रहेकोर् इन्चार्ज
भट्टर्राई बताउछन् । बाकी रहेको केही गोदाम र भवन भारतियहरु कब्जागरी
बसीरहेकाछन भने केही गोदाम भवनमा बिधालय समेत खोलेर भाडा नै नतिरी संचालन
गरीरहेकाछन । आफनै देशको सम्पती अहिले भारतीय भुमिमा रहेका कारण सो ठाउमा
फोटे खिच्नका लागी भारतिय प्रहरी प्रशासनहरु संग अनुमती लिनु पर्ने हुन्छ
यदी अनुमती नलिएको र सेा ठाउको फोटो क्याम्रामा कैद गरिएको भारतिय
प्रहरीहरुले देखेमा क्याम्रा खोस्ने र दुरब्यवहार समेत गर्ने गरेकाछन ।
यस्तो कार्य भारतिय प्रहरीको लागी कुनै नौलो नभई पुराने भै सकेको हो ।
यस्तै कार्य भारतिय प्रहरीले केही महिना पहिला नै देखाई सकेको छ । केहि
महिना पहिले काठमाण्डौबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिकाको
पत्रकारहरुले रक्शौल घुम्न जाने क्रममा नेपाल भारतको सिमानामा पर्ने
मितेरी पुलमा भारतिय प्रहरी र भारतिय कस्टमका कर्मचारीहरुले बल जफती
नेपालीहरु संग रकम असुलेको दृशय क्याम्राले खिच्न खोज्दा दर्ुइ नेपाली
पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरी भारतिय कस्टमका कर्मचारीहरुले रक्शौल थानालाई
बुझाएको थियो ।
ति दर्ुइ पत्रकारहरुलाई भारतिय प्रहरीले कुटपिट गर्दै अर्ढाई घंटा आफनो
नियन्त्रणमा लिएर क्याम्रामा खिचेको दृश्य मेटाउन लगाई पछि आफै छाडेका
थिए । रक्सौलको नेपाल रेल्वेको सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्न सके त्यसले
नेपाल रेल्वेको संपर्ूण्ा कर्मचारीलाई पाल्ने मात्र नभई यसका कर्मचारीहरु
त्यही बसेर कार्यालय संचालन गर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने र बर्षोनी नेपाल
सरकारलाई करौडो रुपैया आमदानी हुनुका साथै नेपाली उधोगी ब्यापारीहरुलाई
भारतबाट आउने सामानहरुमा लाग्ने डिटेन्सन चार्जसमेत लाग्ने थिएन ।

0 comments: